- प्रदेश नं. १ स्तरीय Sports एकेडेमी ५ वर्ष भित्रमा संचालनमा ल्याउनुका साथै प्रदेश नं. १ लाई मुलुककै खेलकुद हवको रुपमा विकास गर्ने ।
- प्रदेश नं. १ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निमार्ण गर्नुका साथै विराटनगर, इटहरी, धरान, भद्रपुर लगायत रंगशालाहरुको आवश्यकता हेरि स्तरोन्नति गर्ने बोर्डको योजना रहेको छ ।
- प्रदेश नं. १ को समग्र खेलकुदको विकासका लागि प्रदेशभरका सबै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय/क्याम्पस (School to University) हरुमा खेल प्रशिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने । विद्यालय र क्लब तहबाट खेलकुदको शुरुवात गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरि खेल क्षेत्रका क्लब र विद्यालयहरुलाई बोर्डले आवश्यक्ताको आधारमा खेलकुद सामाग्री समेत वितरण गर्ने ।
- सप्ताहव्यापी वृहत खेलकुद महोत्सव (Sports Festival) २०७८ को आयोजना गर्नुका साथै प्रदेश स्तरीय वृहत महिला खेलकुद महोत्सव संचालन गर्ने ।
- प्रदेश नं. १ को सोलुखुम्बुमा High Altitude खेलग्राम ३ वर्ष भित्रमा निमार्ण गर्नुका साथै उदयपुरको वेलका–धरान–धनकुटाको भेडेटार क्षेत्रलाई भौगोलिक सन्तुलन अनुकुल हुनेगरि सम्भावित खेलहरुको प्रादेशिक खेलकुद हव बनाउने । यसका साथै शाहसिक तथा पर्यटकीय खेल, High Altitude Sports र लोपोन्मुख खेलको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा खेलकुद विकास बोर्ड लागेको छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडी भन्दा अफिसियल बढी सहभागी हुने बेथितिलाई यस प्रदेशमा अन्त्य गर्दै यस्ताखाले प्रतियोगितामा अधिकतम खेलाडीहरुको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्ने ।
- रंगशाला, कभर्डहल (खेलमैदान) तथा खेल प्रशिक्षक र खेलकुद सामाग्रीको अभावमा खेलाडीहरुको क्षमता बृद्धिमा देखिएको अवरोध हटाउन उपयुक्त स्थान एवं आवश्यकता हेरि त्यसको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।
- खेल क्षेत्रमा कार्यरत प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकहरुले खेलको विकासका लागि नियमित तालिम संचालन गर्नु पर्ने छ । त्यस्त्त तालिम संचालन गर्नको लागि भौतिक संरचना नभएको स्थानमा बोर्डले भौतिक संरचना निर्माण गर्न पहल गर्ने छ ।
- प्रदेशभरका १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुको बोर्डले अनुगमन तथा निरीक्षण गरि तिनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी/प्रशिक्षक छनौट गरि सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने । साथै प्रशिक्षक-प्रशिक्षण (TOT) सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अनुगमन एवं निरीक्षण गरि बोर्ड समक्ष मासिक प्रशिक्षण र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- प्रदेशभित्र हुने कुनैपनि खेलकुद कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्र, औद्योगिक घराना एवं प्रतिष्ठानहरुले प्रायोजन गर्नु अगाडि आयोजकले प्रदेश बोर्ड वा सम्बन्धित जिल्ला वा पालिका खेलकुद विकास समितिबाट अनिवार्य सहमति/सिफारिस लिएको हुनुपर्ने कुरालाई आधार बनाई त्यसैको आधारमा प्रायोजन तथा सहकार्य गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने साथै निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरणको सृजना गराई प्रतिफलको अवसर दिलाउदै सो क्षेत्रको लगानीलाई संस्थागत गर्ने ।